चर्चा में क्यों?
6 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिये वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें 1 लाख 21 हज़ार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह बजट मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’में समाहित उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में मज़बूत कदम साबित होगा।
प्रमुख बिंदु
- वर्ष 2023-24 के बजट की आर्थिक स्थिति :-
- स्थिर दर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर 7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में यह अधिक है।
- वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93 प्रतिशत वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 7.83 प्रतिशत वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 9.21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्रों में राज्य की वृद्धि दर केंद्र से अधिक अनुमानित है।
- प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 4 लाख 06 हज़ार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 4 लाख 57 हज़ार 608 करोड़ रुपए होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2021-22 में प्रति व्यत्ति आय 1,20,704 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रति व्यत्ति आय 1,33,898 रुपए, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।
- बजट के मुख्य आकर्षण-
- ‘धान का कटोरा’ के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को ‘धन का कटोरा’बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिये 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिये भी विस्तार।
- शिक्षित बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने की नवीन योजना के अंतर्गत 2500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 500 रुपए प्रति माह दी जाएगी।
- नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिये 1 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मनेंद्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम ज़िले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिये 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जाएगी। बजट में इसके लिये 25 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने के लिये 870 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिये 38 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने हेतु प्रावधान।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 6 हज़ार 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपए प्रति माह। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3 हज़ार 250 रुपए से बढ़ाकर 5 हज़ार रुपए प्रति माह। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हज़ार 500 रुपए से बढ़ाकर 7 हज़ार 500 रुपए प्रति माह।
- मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरित्त राज्य मद से 22 सौ रुपए प्रति माह की दर से मानदेय।
- ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आधार पर पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रुपए को बढ़ाकर 3,000 रुपए, 3,375 रुपए को बढ़ाकर 4,500 रुपए, 4,050 को बढ़ाकर 5,500 रुपए एवं 4,500 रुपए को बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति माह। ग्राम पटेल का मासिक मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि 1,500 रुपए को बढ़ाकर 1,800 रुपए प्रति माह। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रुपए से बढ़ाकर 2,800 रुपए प्रति माह।
- होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6,300 रुपए से अधिकतम 6,420 रुपए प्रति माह की वृद्धि।
- स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपए एवं अशासकीय सदस्यों को 500 रुपए मासिक मानदेय।
- पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 50 लाख।
Related Post
